सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकारी की खाजगी!

भंडारा जिल्हा / प्रतनिधी

सरकारी काम करणाऱ्यांना शासन पगार किंवा मानधन देतो मग राशन दुकानदारांना का नाही- संजीव भांबोरे संस्थापक अध्यक्ष

भंडारा :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारे मागील ५० वर्षांपासून गाव खेड्यापर्यंत सरकारी रास्त भाव दुकानामार्फत राशन वाटपाचे काम केले जाते. परंतु या वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांना शासनातर्फे एजंट समजून त्या दुकानदाराला कमिशन दिले जाते. आणि या तुटपुंज्या कमिशनच्या भरोशावर राशन दुकानदारांना आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. ज्या रास्त भाव दुकानदाराची दुकाने मोठी आहेत त्यांना जास्त कमिशन मिळते. परंतु ७५ टक्के अशी राशन दुकाने आहेत की त्यांना अल्प कमिशन मिळते .त्यामुळे काही राशन दुकानदारांच्या संघटना आणि ज्यांच्याकडे मोठे दुकान आहेत ते फक्त कमिशन वाढीकरता मागणी करीत असतात.

म्हणजे स्वतःच्या हिताचा फक्त ते विचार करीत असतात. दुसऱ्याचा विचार कधीच करत नाही .त्यामुळे शासन त्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे .दुकानदारांची समस्या एकच आहे की सर्व रास्त भाव दुकानदारांना मानधन किंवा चतुर्थ कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा मिळाला ,त्यांना घरभाडे मिळाले पाहिजे, त्यांना लाईटचे बिल मिळाले पाहिजे, टेंडर पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराने मशीनवर नेट बरोबर उपलब्ध करून दिले पाहिजे ,सहयोगी मदतनीस यांना भत्ता लागू केला पाहिजे, रास्त भाव दुकानापर्यंत माल पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराची हमाली रद्द झाली पाहिजे ह्या दुकानदारांच्या प्रमुख समस्या आहेत. सर्वच दुकानदारांना महिनाभर एकसारख काम करावं लागत मग कमिशन मध्ये मत भिन्नता का ?असा प्रश्न निर्माण होतो. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक बळकट करण्याकरता सर्व दुकानदारांना समान काम समान वेतन ही प्रणाली शासनातर्फे लागू झाली पाहिजे. या विविध समस्येसाठी राशन दुकानदारांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे त्याशिवाय दुकानदारांच्या समस्या दूर होणार नाही. कमिशन वाढविणे दुकानदारांचा मुद्दा नाही .दुकानदारांना मानधन किंवा कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे ही दुकानदारांची मूळ समस्या आहे .कारण ही सरकारी रास्त भाव दुकाने सरकारी आहेत. मग सरकारी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन पगार किंवा मानधन देतो मग हा रास्त भाव दुकानदार खाजगी काम करतो का असा प्रश्न उपस्थित होतो. नाव सरकारी व काम खाजगी असेल तर रास्त भाव दुकानदार एजंट म्हणून सरकारचं काम करत आहे हे लक्षात येत आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार यांनी या प्रश्नावर विधानसभेत व लोकसभेत प्रश्न मांडून राशन दुकानदारांना न्याय देण्याची मागणी सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी एका पत्रकाद्वारे केलेली आहे.