जंगल तोडीवर अंकुश ठेवणारे वनखातेच करतंय दुर्लक्ष ; वनविभागाचा कायदा शिथिल करण्याची मागणी

प्रतिनिधि समीर बामुगडे

रायगड (रोहा) :- जंगलतोडीवर अंकुश ठेवण्याचे काम शासनाच्या वनखात्याने करायचे असते.हजारो रुपये पगार मोजून सरकार अधिकारी व कर्मचारी नेमते.मात्र स्वत:चेच उखळ पांढरे करण्यासाठी जंगलाची कत्तल करणा-या लाकुड व्यवसायिकांनी या अधिका-याच्या डोळयावर नोटाची झापडे बांधली आहेत.त्यामुळे कुंपणच शेत

खाऊ लागले आहे.दक्षिण आणि उत्तर रायगड जिल्ह्यात खैराच्या वृक्षाची तोडण्यात आले असून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी निसर्ग प्रेमी कडून वनविभागाकडे करण्यात आली आहे.शेतक-याच्या खाजगी मालकीवर वृक्ष तोड केली की कारवाईचा बडगा वनविभाग तातडीने उचलते.मात्र शेतक-याच्या खाजगी जमीन क्षेत्रावर अर्थकारण करणारा वनविभागाचा बहुतांशी कर्मचारी, मलिदा घेऊन शेतक-याला त्रास देतो.खरं तर हा विभाग नक्की काय काम करतो ? आता सरकारने कर्मचाऱ्यांवर लक्ष घालून व शेतक-याच्यावर केलेला कायदा शिथिल करुन त्याना दिलासा देण्याचे काम केले पाहिजे अशी मागणी शेतकरीवर्ग करत आहे .पर्यावरणाचा होणारा -हास टाळण्यासाठी जंगलतोडीवर बंदी घालून शासनाने अतिशय महत्वाचे काम केले होते. पर्यावरणावादी, तसेच सर्वसामान्य जनतेतून या निर्णयाचे स्वागतही झाले होते.मात्र वन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आज मोठया प्रमाणात जंगलतोड सुरु असल्याने,शासनाने घेतलेल्या जंगलतोड बंदीच्या निर्णयाला हरताळ फासला गेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बेसुमार जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडून गेला आहे. त्रतुचक्राप्रमाणे ज्या महिन्यामध्ये पाऊस कोसळायला हवा त्या महिन्यामध्ये कडक उन्हाळा असतो. मार्च एप्रिल महिन्यात पाऊस कोसळू लागला आहे. निसर्गाचा कोप असे या बदललेल्या त्रतूचक्राला म्हटले जाते. मात्र याचे मूळ जंगलतोडीत आहे. रायगडमध्ये होणारी बेसुमार वृक्षतोड रोखण्यासाठी शासनाचा वनविभाग कार्यरत आहे.मात्र जंगलतोड करणा-या व्यापा-यानी या अधिकाऱ्यांना जणू खरेदी केले असल्याचे दिसते. लाकुड व्यवसाय मधून बक्कळ पैसा मिळत असल्याने शेतक-याकडून कवडीमोल किमतीने विकत घेतलेली जंगले तोडून लाकुड व्यापारी आणि अधिकारी गब्बर झाले आहेत. जंगले उजाड होऊ लागल्याने पर्यावरणाला धोका धोका निर्माण झाल्याचे लक्षात आल्याने २०१० साली जंगलतोडीचा बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता.वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले होते.या महायुती सरकारने चालु अधिवेशनात पुन्हा या कायद्यानुसार अमलबजावणी करावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी कडुन करण्यात येते आहे.शासनाला सवाल केला जात असून तसेच शासनाच्या या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे अतिशय गरजेचे आहे . ती झाली असती तर मोठया प्रमाणात होणा-या वृक्षतोडीला चाप बसला असता.मात्र दुदैवाने कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आणि कर्मचारीच लाकुड व्यावसायिकांशी संगनमत करून जंगलतोडीला खुलेआम साथ करत असल्याने शासनाच्या जंगलतोड बंदीच्या निर्णयाला हरताळ फासला गेला आहे.सदर बातमी होता होता सुधागड तालुक्यात जाभूळपाडा परिसरातील माणगाव बुद्रुक या ठिकाणी खैराच्या वृक्षाची मोठया प्रमाणात तोड झाली असून कोशिबळे गावात संध्या तोड सुरु आहे असे सूत्रांकडून खात्रीशीर कळेल आहे.पण कोकणच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला निसर्ग, पर्यावरण हा विषय नगण्य वाटतो आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही विषयासाठी अधिवेशन किंवा सभागृहात आवाज उठवावा असे कुणाला वाटत नाही असे मत निसर्गसाथी संस्थेने मांडले.