सन २०१७ पासून नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायती मधील ग्रामपंचायत कालीन कर्मचाऱ्यांचा समावेशना बाबतचा प्रस्ताव पुढील एक आठवड्यात राज्यसरकार कडे सादर होणार!

प्रतिनिधी विठ्ठल ममताबादे

रायगड (उरण) :- दि .८ राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, सध्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि २० मार्च २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समिती बरोबर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकी मध्ये मंजूर झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी दोन वर्षांनंतर सुद्धा न झाल्याने संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी आझाद मैदान येथे पाच दिवसाचे उपोषण केले होते या उपोषणाच्या आंदोलनानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार मा. आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय बेलापूर नवी मुंबई यांनी दिनांक ७/६/२०२५ रोजी बेलापूर नवी मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन केले होते.महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती मधील कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी, कंत्राटी

कर्मचारी यांच्या प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांवर मा. उपायुक्त श्रीमती पल्लवी भागवत, सह उपयुक्त बारेंद्रकुमार गावित, संघर्ष समितीचे नेते अँड सुरेश ठाकूर , अँड.संतोष पवार, अँड सुनील वाळूजकर, अनिल जाधव, अजिंक्य हुंलवणे यांच्या समवेत सकारात्मक चर्चा झाली.या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चे नुसार राज्यातील २०१६-१७ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायती मधील उद्घोषणेपुर्वीच्या ग्रामपंचायत कालीन कर्मचाऱ्यांच्या समावेशना बाबतचा तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीचा समावेशनाचा प्रस्ताव एक आठवड्यात शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. १०:२०:३० आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळावा या बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. राज्यातील संवर्ग व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा ची नियुक्ती त्वरित करावी याबाबत पुन्हा एकदा स्थानिक नगरपरिषदांना आदेश देण्याची ठरले तसेच राज्यातील नगरपंचायती मधील उद्घोषणेपुर्वीचे कायम कर्मचारी परंतू शैक्षणिक अर्हता नंतर पूर्ण केली आहे. त्या कर्मचाऱ्यांचा मंत्रालय पातळीवरील अंतीम टप्प्यात असलेल्या प्रस्तावाबाबत तातडीने पाठपुरावा करणार.कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, ESIC या योजनेचा लाभ व ईतर सुरक्षा साधने याबाबतची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरपरिषदेंना सूचना देण्याची ठरले.जकात करा पोटी प्रलंबीत वित्त विभागा कडून येणाऱ्या रकमे बाबत मंत्रालय पातळीवर पाठपुरावा तातडीने करण्यात येणार आहे.औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय देऊनही काही नगरपालिका मध्ये अद्यापही सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती दिलेले नाही ती ही त्वरित देण्यात यावी याबाबत पुन्हा नगरपरिषदांना सूचना पत्र देण्यात येईल असे ठरले.सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याबाबत व यासाठी जागा उपलब्ध करावी म्हणून शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करत असतानाच सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याबाबत जागा राखीव ठेवण्याबाबत नगरपरिषदांना सूचना देण्यात येतील व श्रम साफल्य योजनेचा जास्तीत जास्त सफाई कर्मचाऱ्यांना लाभ कसा देता येईल याबाबतही शासन सकारात्मक भूमिका घेऊन निर्णय करणार असल्याचे यावेळी ठरले. स्वच्छता निरीक्षक या पदाचा जाॅबचार्ट तयार करण्याचे काम अंतीम टप्प्यात आहे ते दोन आठवड्यांत पूर्ण होईल असे आश्वासित करण्यात आले आहे.इतरही १४ मागण्यांवर अतिशय सविस्तर सकारात्मक चर्चा झाली अशी माहिती कामगार नेते संतोष पवार यांनी दिली आहे.