नमस्कार आमच्या आजचा महाराष्ट्र टॉप टेन मराठी न्यूज चॅनेल मधे आपल स्वागत आहे...येथे तुम्हाला ताज्या घडामोडी व बातम्या मिळतील... बातम्या व जाहिरातींसाठी संपर्क - +91 9029198881 करा. आमचे YouTube चॅनेल, Facebook, Telegram ला सबस्क्राईब/ लाईक करा. , प्रशासनाच्या वतीने जाहिरात वितरीत करताना दैनिक व साप्ताहिक अशा भेदभाव न करता समान धोरण ठरवून दैनिकांप्रमाणे शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट साप्ताहिक वृत्तपत्रांनाही जाहिरात वितरीत कारणे – साप्ताहिक संपादक असोसिएशनची मागणी – आजचा महाराष्ट्र

प्रशासनाच्या वतीने जाहिरात वितरीत करताना दैनिक व साप्ताहिक अशा भेदभाव न करता समान धोरण ठरवून दैनिकांप्रमाणे शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट साप्ताहिक वृत्तपत्रांनाही जाहिरात वितरीत कारणे – साप्ताहिक संपादक असोसिएशनची मागणी

मुंबई प्रतिनिधि 

सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे महासंचालक श्री. ब्रिजेश सिंग यांचे आश्वासन

मुंबई : – काही दिवसापासून शासनाच्या वतीने शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट असलेल्या दैनिक वृत्तपत्रांना सातत्याने रोजच जाहिराती प्रसिद्धीसाठी दिल्या जात आहेत, परंतु ह्या जाहिराती शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट असलेल्या साप्ताहिक विशेषता ‘लघु’ वर्गातील साप्ताहिकांना जाहिराती न देता जाहिरातीपासून वंचित ठेवले जात आहे. हा प्रकार शासनमान्य

जाहिरात यादीत समाविष्ट असलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या मुलभूत अधिकारांचे हहन करणारा आहे. या बाबत प्रशासनाच्या वतीने जाहिरात वितरीत करताना दैनिक व साप्ताहिक असा भेदभाव न करता समान धोरण ठरवून शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट असलेल्या दैनिकांप्रमाणे शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट असलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांनाही जाहिरात वितरीत करण्यात यावीत या मागणीसाठी साप्ताहिक संपादक असोसिएशन च्या वतीने आज माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयचे महासंचालक तथा मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्री. ब्रिजेश सिंग यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले.

त्याचबरोबर 1). दैनिक वृत्तपत्र चे संपादक व पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चे संपादक व पत्रकार यांच्याप्रमाणेच साप्ताहिक संपादक यांना समान दर्जा मिळावा.

2). दैनिक साठी जागा उपलब्ध करून दिली जाते मग साप्ताहिक संपादकांना किमान घर किंवा कार्यालयासाठी तरी शासकीय योजनेतून लाभ मिळावा.

3). शासन मान्य यादीतील साप्ताहिकला जिल्हानिहाय सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका) च्या जाहिरात देणे बंधनकारक करण्यात यावे.

4). स्थानिक पातळीवर साप्ताहिक च्या संपादकांना विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे.

5). साप्ताहिक च्या संपादकांना इतर राज्यात मिळणाऱ्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देणे.

6). शासन मान्य लघु वर्गातील साप्ताहिक चा जाहिरात क्षेत्र वाढविणे.

7). साप्ताहिक च्या संपादकांना अधिवेशन काळात वृत्त संकलन करण्यासाठी प्रवेश मुभा देणे.

8). शासनाच्या अधिस्वीकृती व शासन मान्य यादी निवड समिती मध्ये साप्ताहिकाच्या संपादकाही स्थान मिळावे.

9). राज्यात साप्ताहिक संपादक साठी संपादक भवन निर्माण करण्यात यावे.

10). साप्ताहिक संपादक मदत केंद्र निर्माण करणे.

या मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले. साप्ताहिक संपादकांच्या निवेदनावर लवकरात लवकर बैठक बोलाऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन श्री. ब्रिजेश सिंग यांनी साप्ताहिक संपादक असोसिएशनच्या शिष्ट मंडळाला दिली.

Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा 

Advertising Space


मुक्त आणि खऱ्या पत्रकारितेसाठी ती कॉर्पोरेट आणि राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. लोक पुढे येऊन सहकार्य करतील तेव्हाच हे शक्य आहे.

आता दान करा

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]