जोपर्यंत पत्रकार संघटनांची चौकशी होत नाही तोपर्यंत शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी ट्रस्टवर निमंत्रित अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करू नये!

प्रतिनीधी मुंबई

प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राची मागणी

मुंबई :- महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांच्या कल्याणासाठी ‘‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’’ या ट्र्स्टची स्थापना करण्यात आलेली असून, पात्र पत्रकारांना विविध आजारांसाठी मदत देण्याचे आणि जेष्ठ पत्रकारांना दरमाह मानधन देण्याचे कार्य या ट्रस्टद्वारे केल्या जाते व यास संचलित करण्यासाठी शासनाच्यावतीने शासकीय ६ आणि अशासकीय ७ व निमंत्रित अशासकीय ८ सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद असून उक्त निमंत्रित आणि सर्व अशासकीय सदस्यांना जून २०१९ मध्ये बरखास्त करण्यात आल्यापासून शासकीय सदस्यांद्वारे वरील ट्रस्टचे कार्य निरंतर सुरू आहे. मागील तीन महिण्यांपासून राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसह उक्त ट्रस्टसाठी निमंत्रित अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती करून घेण्यासाठी काही पत्रकार सक्रिय असल्याचे दिसून येत असले तरी जोपर्यंत पत्रकार संघटनांची चौकशी होत नाही तोपर्यंत शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी ट्रस्टवर निमंत्रित अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करू नये, अशी मागणी प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने शासनाकडे केली आहे.

प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ईमेलद्वारे पाठविलेल्या निवेदनात म्हंटले की, शासन निर्णय क्रमांक-माजम-२००९/५७३/प्र.क्र. १०४/३४, दिनांक १ जून २०१० शासन निर्णयानुसार स्थापना करण्यात आलेली असून, या ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव/सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग यांची तर सदस्य सचिवपदी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक यांची आणि खजिनदारपदी माहिती व जनसंपर्क विभागातील उपसंचालक (लेखा) यांची तर सदस्य म्हणून उपसचिव/सहसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांची शासकीय सदस्य (पदसिद्ध) नियुक्ती करण्यात येते. या ट्रस्टवर शासनाच्यावतीने ७ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केल्या जाते व निमंत्रित शासकीय सदस्य म्हणून उपसचिव/सहसचिव गृह विभाग, उपसचिव/सहसचिव सामान्य प्रशासन विभाग (डेस्क़ ३४) या शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. तसेच १) मराठी पत्रकार परिषद, २) महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना, ३) मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ, ४) बृह्न्मुंबर्इ जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ, ५) महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद, ६) महाराष्ट्र संपादक परिषद, ७) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, आणि ८) महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ यांची निमंत्रित अशासकीय सदस्य म्हणून उक्त स्टवर नियुक्ती करण्याची उक्त शासन निर्णयात तरतूद आहे.

‘‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’’ या ट्रस्टचे ७ अशासकीय सदस्य आणि ८ निमंत्रित अशासकीय सदस्यांना (विविध संघटनेचे प्रतिनिधी) शासनाने वर्ष २०१९ मध्ये बरखास्त केलेले असून, शासकीय सदस्य ४ व निमंत्रित शासकीय सदस्य २ असे एकूण ६ शासकीय सदस्यांच्यास्तरावर पत्रकारांसाठीचे असलेले उक्त ट्रस्टचे कार्य निरंतर सुरू असून, पत्रकारांद्वारा शासनास प्राप्त प्रस्ताव/विनंती अर्जावर निर्णय घेण्याचे काम प्रशासनस्तरावर सुरळीत सुरू आहेत.

मा. मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रशासकीय आणि कायद्याची जाण असलेले अधिकारी वगळता इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास तोंडी अथवा कधी-कधी लेखी आदेश देवून, पत्रकारांच्यासंबंधाने मुदत संपलेल्या राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांचे गठण करण्यासाठी आणि ‘‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’’या स्टवर ७ अशासकीय सदस्य व ८ निमंत्रित अशासकीय सदस्य (विविध संघटनेचे प्रतिनिधी) नियुक्तीबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यासाठी विनंतीवजा आदेश निर्गमित केल्या जात आहे. विषय क्रं. १ च्या सबंधाने विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघासहीत, प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि संपादक व पत्रकार सेवा संघ तसेच पत्रकार संरक्षण समिती त्याचप्रमाणे जर्नलिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र आदी पत्रकारांच्या संघटना/संस्थांनी मा. मुख्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव, मा. सचिव/महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मा. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-३४) यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२३ आणि दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी विविध निवेदने देवून, १) मराठी पत्रकार परिषद, २) मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ, ३) बृह्न्मुंबर्इ जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमच्या सबंधाने तक्रारी दाखल करून नमूद संघटनांचे नोफ्लदणी प्रमाणपत्रे, घटना व नियमावली, मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण आणि अद्यावत असलेले पदाधिकारींची यादी (नोंदणी आस्थापनेने मान्यता प्रदान केलेले) प्राप्त करून चौकशी करण्याची विनंती केलेली आहे. त्याचप्रमाणे मराठी पत्रकार परिषद या संघटनेवर मा. धर्मादाय सह आयुक्त, पुणे यांनी दिनांक ११ जून २०१९ आणि दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास अग्रेषीत केलेल्या पत्रानुसार मा. मुंबर्इ उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्रं. ४५६७/२००२ मध्ये दिनांक २८.०८.२००२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, पुणे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

पत्रकारांच्या उक्त संघटनांचे प्रतिनिधींना राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता, सदर प्रस्ताव दोषपूर्ण असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने (कार्यासन ३४) दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास परत (रिटर्न) पाठवून दिलेले असून, ज्या संघटनांचे प्रतिनिधींचा राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्याच संघटनांचे प्रतिनिधींची ‘‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’’ या ट्रस्टमध्ये निमंत्रित अशासकीय सदस्य नियुक्तींचे प्रस्ताव फेब्रुवारी २०२३ च्या तिसऱ्या आठवड्यात मा. अवर सचिव, सामान्य प्रशासान विभाग (कार्यासन-३४) यांच्याकडे पाठविण्यात आले असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून, उक्त संघटनांची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत ‘‘शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’’ या ट्रस्टवर निमंत्रित अशासकीय सदस्यांच्या (पत्रकारांचे संघटनांचे प्रतिनिधी) यांच्या नियुक्त्या व नियुक्तीच्या सबंधाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही करू नयेत. तसेच राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांच्या सबंधाने नवीन नियमावली तयार करून त्याची अंमलबजावणी होर्इपर्यंत राज्य आणि विभागीय अधिस्वीकृती समित्या स्थापन करू नये, नसता उपोषण करण्यात येर्इल. अशी मागणी प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने केली आहे.

-ॲड. इलियास खान,

चेअरमन, प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र

9049576666 / 9766220666