कर्नाळा पक्षी अभयारण्य निसर्ग पर्यटनाचा परिपूर्ण विकास आराखडा सादर करावा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचना

रायगड :- कर्नाळा पक्षी अभयारण्य निसर्गाचं देणं आहे. याठिकाणी विविध प्रकारचे पक्षी असल्याने पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना महत्वाच्या सोयीसुविधा देण्यासाठी वन विभागाने निसर्ग पर्यटनाचा परिपूर्ण विकास आराखडा सादर करावा, अशा सूचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कर्नाळा पक्षी अभयारण्य निसर्ग पर्यटनाबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी आमदार महेश बालदी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वाय.एल.पी. राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता, सहसचिव भानुदास पिंगळे, उपवनसंरक्षक श्रीमती सरोज गवस आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या ११.६५ कोटी रुपयांच्या निसर्ग पर्यटन आराखड्यास २०१९ मध्ये तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही वास्तूविशारदाकडून आलेल्या विकास आराखड्याचा अभ्यास करून सर्वोत्तम एकच आराखडा तयार करावा. कर्नाळा पक्षी अभयारण्य मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पनवेलपासून १२ कि.मी तर मुंबईपासून ६५ कि.मी अंतरावर आहे. येथे मुंबईसह आसपासचे हजारो पर्यटक भेट देत असतात. कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील कर्नाळा किल्ला हा पर्यटकांचे मुख्य आकर्षणाचे ठिकाण आहे. १२.१०९४ चौ.कि.मी क्षेत्राच्या अभयारण्यामध्ये पक्षांच्या १४७ प्रकारच्या जाती आहेत. हिवाळ्यात ३७ स्थलांतरीत पक्षी येथे पहावयास मिळतात. विविध प्रकारच्या ६४२ वृक्षप्रजाती येथे आहेत. ११ प्रकारचे सस्तन प्राणी, २३ प्रकारचे सर्प, ५ प्रकारचे सरडे आणि बेडूक, १० प्रकारचे कोळी आणि फुलपाखरांच्या ५६ प्रजातीही येथे अस्तित्वात आहेत. या सर्वांचे जतन करून निसर्ग पर्यटन आराखडा अंतिम करावा.

आराखड्यामध्ये पर्यटकांना कसे आकर्षित करता येईल अशा वेगळ्या कल्पनांचा विचार करण्यात यावा. महिला-पुरूष प्रसाधन, चेंन्जिंग रूम, सुरक्षा कक्ष, थिएटर याची नव्याने समावेश करण्यात यावा. ट्री हाऊस ही कल्पना चांगली असून हे सर्व लाकडाचेच असावे. लाकडी डेक, शयनगृह, कुटीर यांचाही नवीन आराखड्यात समावेश करावा, अशा सूचनाही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या. कर्नाळा परिसरातील नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी अलिबाग येथील वन विभागाची मान्यता घेवून स्थलांतर करावे. कोणत्याही परवानग्या, मान्यता वन विभागाकडून प्रलंबित राहता कामा नये. शिवाय कर्नाळा किल्ल्याची डागडुजी, दुरूस्ती करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

श्रीमती गवस यांनी यावेळी सादरीकरण केले. आराखड्यामध्ये ॲडव्हेंचर पार्क, मुलांची खेळाची जागा, धबधबे, पुलांची दुरूस्ती, पाथवे, बचत गटांचे कॅन्टीन, प्रवेशद्वारावर आणि परिसरात सीसीटीव्ही, विद्युतीकरण, पक्षी निरीक्षण पॉईंट आदींचा समावेश आहे.