मणिपूर येथे मानवतेला काळीमा फासणारे कृत्य करणार्‍या आरोपींना तात्काळ फाशीची शिक्षा द्या व मणिपूर सरकार बरखास्त करा

संविधान बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर

भंडारा :- मणिपूर येथे ४ मे २०२३ रोजी मानवतेला काळीमा फासणारे कृत्य करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी ,त्याचप्रमाणे मणिपूर सरकार तात्काळ बरखास्त करण्यात यावे या मागणीचे निवेदन भंडारा जिल्हा संविधान बचाव समितीच्या वतीने आज दिनांक २४ मे २०२३ रोजी देण्यात आले .याबाबत सविस्तर वृत्त असे की मणिपूर राज्यात मैतई समुदायाच्या जवळपास १००० लोकांच्या समूहाने मुफी समुदायाच्या गावावर हमला करून घरांची जाळपोळ केली जीव वाचविण्यासाठी मुफी समुदायाचे लोक गावातून पळून गेले. घटनेत शिकार झालेले लोक ज्यात २ पुरुष व ३ महिला हे सुद्धा जीव वाचविण्यासाठी पळून जात होते. त्यांनी पोलिसांचा आसरा घेतला. मात्र मैत्ई समूहाच्या

सैतानांनी ह्या पाचही लोकांना पोलिसांकडून हिसकावून घेत दोन महिलांना निर्वस्त्र करून त्यांची सर्वांसमोर नग्न धिंड काढली .२१ वर्षाच्या तरुण मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. बलात्कार होत असलेल्या मुलीच्या भावाने विरोध केला म्हणून त्याला रस्त्यावर जिवंत मारून टाकले. या राक्षसी कृत्याने भारतच नाही तर साऱ्या जगाने शरमेने मान खाली घातली. सदर राक्षसी घटनेमुळे भारत देशाची साऱ्या जगात बदनामी झाली .ह्यापेक्षा शरमेची बाब म्हणजे सदर घटना पोलिसांच्या डोळ्यासमोर होऊन सुद्धा पोलिसांनी बघ्याची भूमिका बजावली .पोलिसांनी वेळीच आपल्या वरिष्ठांची मदत घेतली असती तर ही अमानवीय घटना घडली नसती. सदर घटनेची १८ मे २०२३ रोजी पोलिसात तक्रार झाली होती .पोलिसांनी अज्ञात व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करून घेतला होता मात्र ७७ दिवसापर्यंत पोलिसांनी अज्ञात व्यक्ति विरोधात कोणतीच कारवाई केली नाही. वास्तविक पाहता सदरची घटना पोलिसांसमोर घडली असल्याने आरोपींवर तात्काळ कारवाई होणे गरजेचे होते .मात्र पोलिसांकडून गुन्हा दाखल होऊन सुद्धा ७७ दिवसापर्यंत आरोपींवर कारवाई का केली नाही ?पोलीस प्रशासन कोणत्या दबावात येऊन प्रकरण दाबण्याच्या बेतात होते? त्याची सुद्धा चौकशी करून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे .घटनेनंतर ७७ दिवसांनी जेव्हा सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसारित झाला व साऱ्या देशात घटनेविषयी तीव्र संताप व आक्रोश व्यक्त झाला तेव्हा कुठे राज्य सरकारने चार आरोपींना अटक केली. जर सदर घटनेचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसारित झाला नसता तर प्रकरण दाबण्यात आले असते. घटनेची पोलिसात तक्रार दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १९ मे २०२३ रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाने सदर घटनेतील आरोपींवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष यांनी प्रसार माध्यमांसमोर बोलताना सांगितले. म्हणजे पोलीस प्रशासनाने राष्ट्रीय महिला आयोगाची सूचना सुद्धा केराच्या टोपलीत टाकली आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला सुद्धा नंतर त्यावर काय कारवाई झाली याची शहानिशा करण्याची गरजही वाटली नाही! मणिपूरमध्ये मैतई समुदाय व मुफी समुदाय यांच्यात असलेल्या संघर्षात आतापर्यंत शेकडो घरे जाळण्यात आली .अनेक महिलांवर अत्याचार करण्यात आले .मात्र राज्य सरकार शांतता व सुव्यवस्था राखण्यास अपयशी ठरले .आरोपींना शिक्षा देणे सोडून उलट आरोपींची पाठराखण करीत राहिले. कारण अशा प्रकरणाच्या शेकडो घटना मणिपूरात झाल्याचे स्वतः मुख्यमंत्री यांनी प्रसार माध्यमांपुढे सांगितले आहे .मात्र आरोपींवर कारवाई झाल्याचे त्यांनी सांगितले नाही. ७७ दिवसानंतर सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रकाशित झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला कारवाई करा नाहीतर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल असे सुनावले .नंतर ७८ दिवसानंतर चार आरोपींना अटक करण्यात आली. ७७ दिवसात एकाही आरोपीला अटक करण्यात आली नाही. मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने व सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रकाशित झाल्यानंतर संपूर्ण देशात सदर घटनेची निंदा झाल्यावर मात्र एकाच दिवशी चार आरोपींना अटक होणे म्हणजे राज्य सरकारवर संशय घेण्यास भाग पाडते. सदर घटनेची मणिपूर सरकार शांतता व सुव्यवस्था राखण्यास अपयशी ठरले .राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आपल्या देशाची देशांतर्गतच नव्हे तर अखंड जगात बदनामी झाली .जगात भारताला शरमेने मान खाली टाकण्याची पाळी आली. या सर्व घटनेस राज्य सरकार जबाबदार आहे म्हणून मणिपूर सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी .याच वेळेस देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मात्र विदेश दौरा करीत राहिले मागील चार महिन्यापासून जातीय दंगल पेटत आहे . घरे पाडली जात आहेत अनेक हिंसक प्रकार घडत होते. हिंसा थांबविण्यात मनिपुर सरकार अपयशी ठरले आहे तरी देशाचे प्रधानमंत्री यांनी मणिपूरला साधी भेट सुध्दा दिली नाही. किंवा मणिपुरात शांतता स्थापन करण्याविषयी एक शब्द सुद्धा काढला नाही! किंवा राज्य सरकारला मणिपुरात नियंत्रण ठेवण्याची साधी सूचना सुद्धा केली नाही .७८ दिवसानंतर प्रधानमंत्री यांनी सदर घटनेवर दुःख व्यक्त केले. तेव्हा सुद्धा राजकारण करणे प्रधानमंत्री यांनी टाळले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती महोदय यांना विनंती आहे की ,या प्रकरणात स्वतः गंभीर होऊन जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर व जे आरोपींना सहकार्य करीत आहेत त्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी व ज्या ज्या राज्यात दलित, आदिवासी मुस्लिम, बुद्धिस्ट समाजावर अन्याय अत्याचार केला जात आहे ती राज्य सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. यावेळी निवेदन देताना चंद्रशेखर टेंभुर्णे ,अचल मेश्राम, शशिकांत भोयर , हिवराज उके, श्रीकृष्ण पडोळे ,अजबराव चिचामे ,भैय्याजी लांबट, रत्नमाला वैद्य ,राष्ट्रपाल गडपायले, दिलीप वानखडे सदानंद धारगावे ,सूर्यभान हुमने ,सरफराज खान ,संजीव भांबोरे, रूपचंद रामटेके ,चंद्रशेखर खोब्रागडे व जिल्ह्यातील असंख्य कार्यकर्ते यावेळेस उपस्थित होते.