पनवेल तालुक्यातील अनधिकृत शाळांवर शिक्षण विभागाचा अंकुश नाही… मग या शाळांवर वरदस्त कोणाचा ?

पनवेल : पनवेल तालुक्यात सहा अनधिकृत शाळा आहेत.
१)पराशक्ती इंग्लिश मिडियम स्कूल, कोपर गव्हाण पो.
गव्हाण ता. पनवेल. २) डॉल्फीन किड्स स्कूल, करेगाडे ता. पनवेल. ३) शारदादेवी इंग्लिश मिडियम स्कूल, आदई, पनवेल. ४) कळसेकर इंग्लिश मिडियम स्कूल, तळोजे पाचनंद, पनवेल. ५) अर्कन इंग्लिश स्कूल, तळोजा, पनवेल. ६) मार्शमेलॉज इंटरनॅशनल स्कूल, ओवे, पनवेल.

या शाळांनी शासनाची परवानगीच घेतलेली नाही. या शाळांन अनधिकृत घोषित करून त्यांना बंद करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा शिक्षण विभागाच्या अधिकारी गुरव मॅडम यांनी पनवेलचे गट शिक्षण अधिकारी, महेश खामकर यांना दिले आहेत. तरीसुद्धा शासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत, या शाळांनी आपला कारभार सुरू ठेवला आहे. या शाळांच्या संस्था चालकांना शासनाची कोणती धाक राहिलेला नाही. मुलांचे भविष्य टांगणीला बांधून यांनी पालकांना अंधारात ठेऊन त्यांच्या जवळुन भरघोस फी घेऊन मुलांना शाळेत प्रवेश दिला आहे.

शाळा म्हणजे विद्या ग्रहण करण्याच माध्यम आहे. शाळा म्हणजे अज्ञानाच्या काळोखात ज्ञानाचा लखलखता दिवा ! जो मुलांना आपल्या उज्वल भिविष्याची दिशा देत असतो. परंतु हीच शिक्षणाची केंद्र आता शिक्षणाची बाजार पेठ झाली आहेत. जिथे डोनेशनच्या नावाखाली पालकांची लूट केली जाते. शाळेत संस्था चालकांचेच नवीन नियम! पुस्तके, वह्या, शाळेचा गणवेश, बाहेरून घ्यायचे नाहीत. शाळेमधूनच घ्यायचे. पालकांना बाहेरून साहित्य स्वस्त दरात मिळत असतील तरी शाळेतूनच प्रत्येक वस्तू घ्यायची. जशा या शाळा नव्हे तर शॉपिंग सेंटरच आहेत. एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटी, इतर कार्यक्रम, इतर स्पर्धा यांच्या वेगळ्या फीस. या ना त्या नावाने पालकांकडून नुसता पैसा उकळण्याचे कामच जणू यांनी हाती घेतले आहे. पालक म्हणजे पैसे छपाण्याचा कारखानाच!

शासनाकडून भाडे तत्वावर अल्प दारात भूखंड मिळवायचा आणि शाळा उभारायचा आणि लूट करायची हे जसे संस्था चालकांचे समीकरणच बनले आहे . कहर असा की आता यांनी बोगस शाळाच सुरू करायला सुरुवात केली आहे. आदी बोगस शाळा उघडायच्या आणि पुढे हळुहळू पैसे चारून शाळांची मान्यता मिळवायची. आपण जर पाहिले की अशा अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणतीच उपाय योजना व साधने उपलब्ध नसतात. त्यामुळे पुढील काळात जर कोणता अनुचित प्रकार घडला तर याला जबाबदार कोणाला धरायचे. शासनाला की शाळेला ? या सर्व प्रकाराला कुठेतरी शिक्षण विभाग सुद्धा जबाबदार आहे. कारण शिक्षण विभागाचा अशा शाळांवर कोणत्याही प्रकारे अंकुश नाही. त्यामुळे बोगस शाळांचे आणि डोनेशन घेणाऱ्या मोठ्या मोठ्या शाळांचे एवढे फावते. जर शाळांवर यांचा अंकुश असता तर कोणत्याच शाळांनी नियमांना बगल देत मनमानी कारभार सुरू ठेवला नसता.

या सर्व शाळांवर वरदस्त कोणाचे हा मोठा प्रश्न इथे निर्माण होतो? आता शिक्षण विभाग या अनधिकृत शाळांवर काय कारवाई करते की त्यांना पाठीशी घालते. की या उलट अनधिकृत शाळा बंद करून मुलांना इतर शाळेत स्थलांतरीत करते की वाऱ्यावर सोडते ? यावरच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Whatsapp आयकॉन दाबून ही बातमी शेअर करा

Advertising Space

मुक्त आणि खऱ्या पत्रकारितेसाठी ती कॉर्पोरेट आणि राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. लोक पुढे येऊन सहकार्य करतील तेव्हाच हे शक्य आहे. आता दान करा