मासेमारी बंदी कालावधीची नुकसान भरपाई घा,कोकण किनारा मच्छीमार संघटनेचे अप्पर विभागीय आयुक्तांना निवेदन

प्रतिनिधी स्वाती जाधव

रायगड (अलिबाग) :- १ जून ते १५ आँगस्ट २०२६ मासेमारी बंदी काळातील नुकसान भरपाईसह मच्छीमारांच्या १५ प्रमुख मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी कोकण किनारा मच्छीमार संघटनेच्या वतीने अप्पर कोकण विभागीय आयुक्त सौ.इंद्रा मँडम यांची भेट घेऊन रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.विशेषत १ जून ते १५ आँगस्ट २०२६ या मासेमारी बंदी कालावधीत मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्याची प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, रायगड जिल्ह्यातील उरण,पनवेल,पेण,अलिबाग, रोहा,मुरूड,म्हसळा व श्रीवर्धन या समुद्रकिनारी आणि खाडी परिसरात मोठया प्रमाणावर पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी व्यवसाय केला जातो. माञ वाढते औघोगिकीकरण,मुंबईलगत उभारले जाणारे विकास प्रकल्प आणि त्यातून होणारे प्रदूषण याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होत आहे. त्यामुळे समुद्रातील मासळीचे उत्पादन घटत असून पारंपरिक मच्छीमारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.संघटनेच्या म्हणण्यानुसार,शासनाने १ जून ते १५ आँगस्ट २०२६ या कालावधीत मासेमारी बंदी लागू केली आहे. या काळात हजारो मच्छीमार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा रोजगार पूर्णपणे ठप्प होतो.त्यामुळे या कालावधीतील आर्थिक फटका लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने नुकसानभरपाई जाहीर करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.पेण तालुक्यातील जेएसडब्ल्यू प्रकल्प परिसरातील प्रदूषणामुळे खाडीतील मच्छीमारांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यात यावे.रिलायन्स नागोठणे पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पामुळे अंबा नदी परिसरातील पारंपारीक मच्छीमारांच्या या सर्व न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा ,अन्यथा मच्छीमारांना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,असा इशाराही दिला आहे.निवेदनावेळी संघटनेचे अध्यक्ष काम.संदीप पाटील,जनरल सेक्रेटरी का.भूषण पाटील,सेक्रेटरी सुरेश कोळी वरेडी उपाध्यक्ष काशीनाथ पाटील जिते सहसेक्रेटरी गणेश गावंड दुरशेत सहसेक्रेटरी सुरेश गावंड दुरशेत खजिनदार एच.यू.म्हात्रे उपाध्यक्ष जयवंत तांडेल संघटक एस.बी.माळी,अनुराग ठाकूर आणि संजय डांगर उपस्थित होते.यावेळी उपस्थित पदाधिकारांनी मच्छीमारांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभिर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी,अशी मागणी केली.मासेमारी हा कोकणातील हजारों कुंटूबांचा प्रमुख उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले.

Advertising Space