माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ सुनील पोरवाल यांच्याकडून आर. टी. आय कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण* माहिती मागण्याचं कारण काय. माहिती घेऊन करणार काय आर.टी.आय कार्यकर्त्याला विचारला जातो प्रश्न. असा अधिकार अधिनियमात आहे का ?

रायगड (श्रीवर्धन) :- समाज सेवक अण्णा हजारे यांच्या अथांग परिश्रमा नंतर पारित करण्यात आलेला माहिती अधिकार कायदा २००५ /. १७ वर्षे उलटून गेली तरी अजून पर्यंत याची अंमलबजावणी अनेक कार्यालयातून तसेच कोकण आयुक्त खंडपीठ यांच्याकडून व्यवस्थित पार पाडली जात नसल्याचे आर.टी.आय कार्यकर्त्यांकडून समजते. १३/ १/२०२३ रोजी माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ यांच्यासमोर सुनावणी झाली. प्रथम अपिलीय अधिकारी श्रीवर्धन तहसीलदार. जन माहिती अधिकारी मंडळाधिकारी श्रीवर्धन उपस्थित होते. अर्जदार यांनी १/६/ २०२१ रोजी जन माहिती अधिकारी द्वारा तलाठी यांच्या नावाने माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल केला होता. तो महसूल विभागाकडून मंडळ अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला असे नायब तहसीलदार विपुल ढुमे यांच्याकडून सुनावणी वेळी सांगण्यात आले.परंतु अर्जदार यांना कोणत्याही प्रकारचा लेखी पत्र व्यवहार करण्यात आला नव्हता. माहिती वेळेत न मिळाल्याने अर्जदार यांनी दिनांक २७/७/२०२१ रोजी श्रीवर्धन तहसीलदार यांच्याकडे शिस्तभंग कारवाईसाठी तक्रार अर्ज केला.परंतु त्याला आजपर्यंत श्रीवर्धन तहसीलदार सचिन गोसावी यांनी कोणतेच उत्तर दिलेले नाही. मंडळ अधिकारी यांनी ३० दिवसानंतर पैसे भरण्याचे पत्र अर्जदार यांना कळवले. यामध्ये फेरफार साठी एक प्रती १५ रुपये प्रमाणे दर लावण्यात आला होता. याबाबतची तक्रार माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ.तहसीलदार श्रीवर्धन. सचिव मुख्य सचिवांचे कार्यालय. जिल्हाधिकारी रायगड. तसेच मुख्य माहिती आयुक्त मुंबई . मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. कार्यालयांकडे लेखी तक्रार केली होती. या पत्राला राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांच्याकडून अर्ज कोकण खंडपीठाकडे वर्ग केलेल्या पत्रा शिवाय कोणतेच उत्तर आजपर्यंत मिळालेले नाही. त्यानंतर अर्जदार याने ४५ दिवसानंतर प्रथम अपिलीय अर्ज द्वितीय

अपीलीय अधिकारी सचिन गोसावी यांच्याकडे दाखल केला. सुनावणी वेळी अर्जदार यांनी लेखी व्यक्तीवादही सादर केला होता.यां मध्ये जन माहिती अधिकारी यांनी शासकीय परिपत्रकांचा उल्लंघन केल्याचे निदर्शनात आणून दिले होते. प्रथम अपील अधिकारी यांनी वारंवार तारखा ( एकूण ७ ) लावून ९० दिवस होत आले तरी आदेश पारित केला नव्हता.१५० दिवसानंतर अपीलीय अधिकारी यांनी आदेश पारित केला. त्याच्या अगोदरच माहिती अधिकार अधिनियम प्रमाणे ९० दिवसाच्या अगोदर अर्जदार यांनी द्वितीय अपील दाखल केला. त्याची सुनावणी दिनांक १३/१/२०२३ रोजी घेण्यात आली. यावेळी अर्जदार यांच्याकडून लेखी युक्तिवाद सादर करण्यात आला होता. सुनावणी वेळी कोकण आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्या कडून वेगळ्याच प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. त्यामध्ये तुम्ही जी माहिती मागितली आहे ती कोणत्या कारणासाठी मागितले आहे. त्या मागील हेतू काय याचे कारण विचारले. माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिनियम यामध्ये असे विचारण्याचे कोणत्या कलमां मध्ये आहे का ? याचे ज्ञान कोकण आयुक्त सुनील पोरवाल यांना नसेल का? या प्रश्नांमधून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण होत आहे हे नक्की. तसेच अर्जात मागणी केलेले फेरफार त्रयस्थ व्यक्तींची माहिती असून ती देता येणार नाही असे सांगितले. त्यावेळी प्रथम अपील अधिकारी यांनी फेरफार हे शासनाच्या public domain वरून उपलब्ध आहेत तेथून घेता येतात. हे मत मांडले.गाव नमुना ६.गाव नमुना ८. गाव नमुना २१ हे सर्वांसाठी उपलब्ध होत असतील तर ही माहिती त्रयस्थ कशी होऊ शकते.? ती प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचेल का ? हे कोकण आयुक्त सारख्या उच्च पदावर असणाऱ्या सुनील पोरवाल यांना कसं बरं कळलं नाही ? तसेच राज्यपाल यांनी निर्गमित केलेला शासन निर्णय हा प्रत्येक कार्यालयात हालचाल नोंद रजिस्टर ठेवणे सक्तीचे असताना तुम्ही त्यांची वैयक्तिक माहिती कशी मागता ती तुम्हाला कशासाठी पाहिजे. ती तुम्ही घेऊन काय करणार असे कोकण आयुक्त सुनील पोरवाल यांनी विचारणे म्हणजे हास्यापद आहे. राज्यपालांनी निर्गमित केलेले शासन निर्णय न पाळणे म्हणजे शिस्त भंग नाही का ? कोकण आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्या म्हणण्या नुसार राज्यपाल यांनी निर्गमित केलेले शासन निर्णय वैयक्तिक लागू होतात का? कोकण आयुक्त यांच्याकडे दाखल केलेल्या द्वितीय अपीलिय व प्रथम अपीलिय अधिकारी यांनी राज्यपाल यांनी निर्गमित केलेल्या अनेक परिपत्रक. शासन निर्णय. यांचे उल्लंघन केलेले आहे. ते का बर दिसून येत नाही ?. यामध्ये पक्षपाती पणा का केला जातो ? जाणून बुजून केले तर जात नाही ना? यां मुळे आर. टी. आय कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण होत आहे याचा अनुभव अनेक आर. टी. आय कार्यकर्त्यांना आला आहे.माहिती आयुक्त पदी नियुक्ती होत असताना कायदा. विज्ञान व तंत्रज्ञान. समाजसेवा. व्यवस्थापन. पत्रकारिता. जनसंपर्क माध्यम. किंवा प्रशासन आणि शासन. या विषयांचे व्यापक ज्ञान असणे आवश्यक आहे.अर्जदार याने अर्जावर पत्रकार म्हणून स्पष्ट नमूद केले असताना भ्रष्टाचाराचे पुरावे उपलब्ध करून भ्रष्टाचारांची कीड नष्ट करू पाहणाऱ्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला असे प्रश्न विचारणे म्हणजे पत्रकारिता मधले ज्ञान कोकण आयुक्त सुनील पोरवाल यांना आहे का नाही ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोकण आयुक्त सुनील पोरवाल यांनी पारित केलेल्या प्रत्येक आदेशाची चौकशी मुख्य माहिती आयुक्त मुंबई. तसेच महाराष्ट्र राज्य राज्यपाल. समिती अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री. विधानसभा विरोधी पक्षनेते. महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री यांनी नामनिर्देशित केलेले कॅबिनेट मंत्री. यांनी करावी अशी मागणी माहिती अधिकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.

चौकट

*कोकण आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्याकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे चालू काम असून द्वितीय अपील यांचे निर्णय देताना पक्षपाती पणा करत आहेत*

*माहिती अधिकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य*

*अध्यक्ष सुभाष बसवेकर