कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या ICLES मोतिलाल झुनझुनवाला महाविदयालयावर मुंबई विदयापीठ कारवाई करणार का ?

नवी मुंबई :- वाशी मधील नामांकीत ICLES मोतिलाल झुनझुनवाला महाविद्यालयाने कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार केला आहे. समाज कल्याण विभाग ठाणे व सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग पनवेल यांनी केलेल्या चौकशीतून हे प्रकरण समोर आले आहे.

सन २०१५ ते सन २०२१ पर्यंत ICLES मोतिलाल झुनझुनवाला महाविद्यालयाने महाविद्यालयाने Development Fee आणि विकासनिधी या एकाच शिर्षकाखाली विदयार्थ्यांकडून दोनदा Fee की आकारली आहे. विदयार्थ्यांकडून विकास निधीच्या नावाखाली प्रती रु ८००/- शुल्क अतिरीक्त शुल्क आकारून महाविदयालयाने कोट्यावधीचा घोटाळा केला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या फी कैपीटीशन ऍक्ट परिपत्रकाचे उल्लंघन केले गेले आहे. असे सह संचालक उच्च शिक्षण विभागाने केलेल्या चौकशीच्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच समाज कल्याण विभाग ठाणे यांनी आपल्या चौकशीत उघड केले आहे की मागासवर्गीय विदयार्थ्यांकडून ही अतिरीक्त शुल्क वसुल करण्यात आले आहे. या दोन्ही विभागांना कारवाई करण्याचा अधिकार असताना ही बचावा पवित्रा घेत या दोन्ही विभागांनी महाविदयालयावर कारवाई करण्याचे टाळत या महाविदयालयाला अभय देण्याचे काम केले आहे.

ICLES मोतिलाल झुनझुनवाला महाविद्यालयाच्या बाबतीत अनेक तक्रारी विद्यार्थ्यांनी याआधी केल्या आहेत महाविदयालयात अनेक सोयी सुविधांचा अभाव आहे. या महाविद्यालयात अनधिकृत बांधकाम ही करण्यात आले होते. त्यावर नवी मुंबई महानगरपालिकेने या महाविद्यालयाला साडे तीन कोटीचा दंड सुद्धा ठोठावला आहे. महाविद्यालयाचे स्वतः चे क्रीडा मैदान आहे परंतु आज पर्यंत विद्यार्थ्यांना त्याचा वापर करू दिलेला नाही. जिमखान्यात अपूर्ण व्यायामाचे साहित्य अपूर्ण आहे. परंतु विद्यार्थ्यांकडून नियमाहून अधिक फी आकारली जाते. वाचनालयात पुरेशी पुस्तके नाहीत. अशा अनेक आणि इतर समस्या असुनही NAAC कडून या महाविद्यालयाला ‘A’ ग्रेड चे नामांकन मिळते. आंबेडकर स्टुडंन्ट्स असोशिएशनने महाविद्यालयाच्या विरोधातील पुरावे संघटनेने मुंबई विद्यापीठ, समाज कल्याण विभाग आणि सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग पनवेल यांना वेळोवेळी दिलेले आहेत. संघटनेच्या वतीने या महाविद्यालयाच्या विरोधात विद्यापीठात दोनवेळा ही केले आहे. मागील दोन तीन वर्षांपासून ते प्रकरणाचा पाठपुरावा ही करत आहेत. परंतु अद्याप महाविद्यालयाच्या विरोधात कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. या उलट ज्या प्राचार्या कार्यकाळात कोट्यवधीचा घोटाळा झाला आहे. त्याच प्राचार्यांना पुन्हा मुंबई विद्यापीठाने प्राचार्य पदाचा कार्यकाळ वाढवून दिला आहे. उच्च-शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग कडून ही वेतन सुरू केले आहे. यावरून कुठेतरी मुंबई विद्यापीठ, समाज कल्याण विभाग आणि सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग पनवेल यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभा राहतो. आणि मग जनसामान्यांना प्रश्न पडतो की भ्रष्टाचारी महाविदयालयावर प्रशासनाच्या वतीने कारवाई होणार का ?