शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील फेरफार रद्द करून नव्याने भूसंपादन करा तसेच रस्त्याच्या निकृष्ट कामाची चौकशी करा अन्यथा बेमुदत आमरण उपोषण!

प्रतिनिधी

सातारा :- राज्यमार्ग क्र. १४३ (मल्हारपेठ-पंढरपूर राज्यमार्ग) रुंदीकरणाच्या कामात अंतवडी, शिवडे व रिसवड परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबत परस्पर सातबारा उताऱ्यावर नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप करत सदर फेरफार रद्द करून नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी रक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. तसेच निसरे-मायणी रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.रक्षक प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष मनोज माळी यांच्या नेतृत्वाखाली अंतवडी, रिसवड व शिवडे येथील ग्रामस्थ आणि बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यमार्ग क्र. १४३ च्या रस्ता रुंदीकरणासाठी १९८३ पासून बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा वापर करण्यात आला असतानाही त्यांना मोबदला देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.या प्रकरणी तहसीलदार, प्रांताधिकारी तसेच कराड तालुका पोलीस ठाणे यांच्याकडे यापूर्वी अनेक वेळा लेखी निवेदने देण्यात आली. त्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुराव्यासह निकाली निघेपर्यंत अंतवडी व शिवडे हद्दीतील रस्त्याचे काम करू नये, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.दरम्यान, शासनाच्या नोंदीमध्ये १७ मे २०२६ रोजी विलंबाने फेरफार करण्यात आला असून, बाधित शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना अथवा परवानगी न देता हा फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार रद्द करून नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा आणि त्यानंतरच नवीन फेरफार नोंद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच निसरे-मायणी रस्त्याच्या कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप रक्षक प्रतिष्ठानने केला आहे. रस्त्याच्या कामातील मोजमापात ठिकठिकाणी तफावत असून, ठेकेदाराला पाठीशी घातल्याचा आरोप संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाची स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी करून दोषी अधिकारी व संबंधित ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास रक्षक प्रतिष्ठानच्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकरी व ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करतील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.यावेळी रक्षक प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष मनोज माळी यांच्यासह अंतवडी, रिसवड, शिवडे येथील ग्रामस्थ, बाधित शेतकरी तसेच रक्षक प्रतिष्ठान सातारा जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.