शिक्षण विभागाला न जुमानता पनवेल मध्ये अनधिकृत शाळा अजूनही सुरूच…

रायगड (पनवेल) : रायगड जिल्यात एकूण नऊ प्राथमिक अनधिकृत शाळा आहेत. या ९ शाळांपैकी सर्वाधिक अनधिकृत शाळा पनवेल तालुक्यात आहेत. या सर्व शाळांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) राजिप तसेच गट शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण विभाग पनवेल यांच्या वतीने शिक्षण हक्क कायद्या अधिनियम २००९ मधील कलम १८ (५) या तरतुदीनुसार १ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तशा नोटीसा ही संबंधित शाळांना देण्यात आल्या होत्या. त्वरित

शाळा बंद करण्याचे आदेश ही देण्यात आले होते. तसेच त्यात शिक्षण घेत असलेल्या सर्व बालकांना जवळील शासन मान्यता प्राप्त शाळेत समाविष्ट करण्यास ही सांगितले होते. तरीही शिक्षण विभागाला न जुमानता, शिक्षण विभागाच्या नोटिसांना केराची टोपली दाखवत या सर्व शाळांनी आपला कारभार सुरूच ठेवला आहे.

अनधिकृत शाळा सुरू ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तसेच हे कृत्य बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ या कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. १) डॉल्फिन किड्स स्कुल (करंजाडे), २) शारदादेवी इंग्लिश मिडीयम स्कुल (आदई) ३) मार्शमेलोज इंटरनॅशनल स्कुल (ओवे), ४) अर्कम इंग्लिश स्कुल (तळोजा), ५) आरोझ इंटरनॅशनल स्कुल (गव्हाणकोपर), ६) काळसेकर इंग्लिश मिडीयम स्कुल (तळोजा), पनवेल मधील अनधिकृत शाळांची नावे आहेत. या सर्व शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. शाळा म्हणजे ज्ञानप्राप्त करण्याचे केंद्र आहे. मुलांच्या भविष्याला संस्कार व दिशा देण्याचे काम हे शाळा करत असतात. महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी रामजी शिंदे या महापुरुषांचे समाजासाठी व शिक्षणासाठीचे योगदान अमूल्य आहे. यांनी तर मुलामुलींसाठी मोफत शाळा व वसतिगृह सुरू केली. आपलं सर्व आयुष्य समाजासाठी अर्पण केल. परंतु आता परिस्थिती फार बदलून गेली आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. आणि काहींनी तर या बाजारीकरणाची दुकानेच मांडली आहेत. सर्व प्रथम शासनाकडून सामाजिकतेचा आव आणून शिक्षण संस्था काढून कमी दरात शासनाच्या जमिनी काबीज करायच्या. आणि त्यावर शाळा उभारायच्या. आणि विकासनिधीच्या नावाखाली पालकांकडून लाखोंचे डोनेशन उकळायचे. बहुतेक शिक्षण संस्थातर राजकीय पुढाऱ्यांच्याच आहेत. सत्तेच्या नाड्याच जर त्यांच्या हाती असतील तर मग शिक्षणाचा धंदा होणार नाहीतर काय होणार ?

पनवेल मध्ये ज्या अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. त्यांनाही राजकीय पाठबळ आहे. अशी माहिती सूत्रांकडून मिळलेली आहे. या शाळांवर त्वरित कारवाई करून या शाळा बंद करण्यात याव्यात अशी मागणी काही विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. जर अशा मुजोर शाळांवर कारवाई झाली नाहीतर आम्ही या शाळां विरोधात आंदोलन करू असा इशाराही विद्यार्थी संघटनांनी दिला आहे.